- नरेन्द्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है।
- केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ते को 3 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया है।
- ह फैसला 1 जनवरी, 2019 से लागू होगा। कैबिनेट ने इसके अलावा भी कई अहम फैसले लिए हैं।
नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ते को 3 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया है। यह फैसला 1 जनवरी, 2019 से लागू होगा। कैबिनेट ने इसके अलावा भी कई अहम फैसले लिए हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 9 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले से सरकारी खजाने पर 9168.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। 48.41 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62.03 लाख पेंशनधारकों को सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा।
बता दें कि पिछले साल अगस्त में भी कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि के लिए मंजूरी दी थी। भत्ते में यह बढ़ोत्तरी एक जुलाई, 2018 से लागू की गई थी। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का भत्ता सात प्रतिशत से बढ़कर 9 प्रतिशत हो गया था। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोत्तरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के स्वीकृत फॉर्मूले के आधार पर की गई थी।
कैबिनेट की बैठक में तीन तलाक बिल, मेडिकल काउंसिल बिल, कंपनी लॉ संशोधन विधेयक और अनरेगुलेटेड डिपॉजिट बिल के अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई है। अरुण जेटली ने कहा कि संसद का सत्र खत्म हो जाने के चलते कुछ अहम विधेयक लंबित रह गए थे। इसलिए इन चारों बिल के संबंध में कैबिनेट ने अध्यादेश जारी करते हुए राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया है।
कैबिनेट ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ के बीच 82.15 किलोमीटर के दायरे में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मंजूरी दी है। इस मार्ग पर 68.03 किलोमीटर एलिवेटेड और 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड सड़क बनाई जाएगी। इसे बनाने में 30,274 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। कैबिनेट ने अहमदाबाद के दो कॉरिडोर वाले मेट्रो फेज टू को भी हरी झंडी दे दी है।
